Eğitim-Bir-Sen, öğretmenlere yönelik sosyal yardım sandığı olarak kurulan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) ile ilgili Millî Eğitim Bakanlığı’na seslenerek, sürekli ertelenen seçimlerin bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, İLKSAN’ın uzun yıllardır kötü yönetildiğinin de altı çizildi.
Eğitim-Bir-Sen, öğretmenlere yönelik sosyal yardım sandığı olarak kurulan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı’nın (İLKSAN) durumuna ilişkin bir yazılı açıklama yayınladı. Açıklamada, sandığın 280 bin üyeye sahip olunmasına rağmen yıllardır zarar ettiğini fakat kâğıt üzerinde kâr ettirildiğini ifade ederek, hâlâ net zarar ve kâr verilerinin de resmi olarak yayınlanmadığını belirterek, Millî Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulundu.
İLKSAN ÜYELERİ YALNIZLIĞA İTİLDİ
Sendika tarafından yapılan açıklamada, İLKSAN’ın faaliyetlerine ilişkin verilerinde kasıtlı bir şekilde kamuoyundan gizlendiğine dikkat çekilirken, var olan üyelerine ilişkin gelecek vadetmediğini ve MEB’in de geleceğe ilişkin bir planının olmadığının altı çizildi. Açıklamada, “İLKSAN üyeleri yalnızlığa terk edilmiştir. Öğretmenler arasındaki sosyal ve ekonomik birliğin simgesi olması gereken sandığın başarısızlığının faturası doğrudan üyelere çıkmaktadır. Dolaylı olarak da öğretmenlik mesleğinin itibarına, öğretmenler arasındaki birlik ve dayanışma ruhuna zarar vermektedir” denildi.